छानबिन उपसमितिको प्रारम्भिक निष्कर्स पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता

प्रतीनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको संसदीय छानबिन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दुई दिन पोखरा आएर अध्ययन, फिल्ड भिजिट र अन्तर्क्रियापछि अनियमितता भएकोमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

काठमाडौं फर्किनुअघि संयोजक लिङ्देनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै बिजनेस प्लानबिनै आयोजनाको काम सुरु हुनु, १५ अर्ब भनिएको योजना २६ अर्ब पुग्नु, लागतको परीक्षण नहुनुले अनियमितता भएको हुनसक्ने बताए । तर, यसको लागि काट्नुपर्ने रुखको संख्या यकिन गरेर त्यति काटियो वा काटिएन, बढी काटिएको हो वा होइन, पुर्नुपर्ने बराबर माटो (रन–वे अग्लो बनाउँदा माटो भनिएअनुसार पुरिए–नपुरिएको) पुरिएको छ कि छैन प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्नुपर्ने र सम्झौताअनुसार काम भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा थप अध्ययन गरिने संयोजक लिङ्देनको भनाइ छ । 

अनियमितताका प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ रहेको संयोजक लिङ्देनले दाबी गरे । ‘लागतको कुरामा पनि त्यति लागत लाग्नुपर्ने हो कि होइन । सुरुमा १५ अर्ब भनिएको चिज अहिले २६/२७ अर्बतर्फ गइराखेको छ ? १५ अर्बको प्रारम्भिक अनुमान आएको ठाउँमा २२/२३ अर्बको अनुमान आउँदा त्यसको परीक्षण किन भएन ? मूल्य ठीक छ कि छैन, त्यति लाग्ने हो कि होइन भन्ने कुन निकायले परीक्षण गर्‍यो भन्ने कुराको प्रस्ट जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अनियमितताका प्रशस्त आशंकाहरू छन् । छानबिनको क्रममा रहेको हुनाले यस्तै भनेर भन्नु अनुचित हुन्छ ।’ 

विमानस्थलमा वाइडबडी विमान अवतरण हुन नसक्ने, न्यारोबडी मात्र हुनसक्ने विषय आएकाले यसमा पनि आफूहरूको ध्यान गएको उनले बताए । ‘यहाँ प्रारम्भबाटै अनियमितता भएको अथवा केही त्रुटि रहेको अहिले पनि देखिन्छ किनभने कुनै व्यावसायिक योजनाबिनै यो आयोजना सुरु गरेको देखिन्छ । अहिले यत्रो विमानस्थल सम्पन्न भएपछि विमान उड्न सकेको छैन,’ संयोजक लिङ्देनले थपे, ‘अहिले बल्ल आएर यो विमानस्थलमा वाइडबडी आउँदैन, यो न्यारोबडीको लागि मात्र हो भन्ने आयो ।

न्यारोबडीले लोड घटाएर आउनुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ । यस्तो होइन मात्र भनियो तर प्रमाणित गर्ने कुनै जवाफ आएको छैन ।’छानबिनमा दोषी देखिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने, योजनाबद्ध ढंगले अनियमितता हुन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउने विषयमा अब कुरा गर्नुपर्ने संयोजक लिङ्देनको भनाइ छ ।

आर्थिक अनियमितता भएको आशंकासहित समग्र पक्षको छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गत १३ असारमा लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् ।

गत आइतबार पोखरा आएको उपसमितिको टोलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन, रिठेपानी डाँडाको अवलोकन, स्थानीयसँग भेटघाट, विमानस्थल निर्माण कार्यका आयोजना प्रमुख र विमानस्थल प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । सरकार र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग भएको सम्झौताअनुसार १८ साउन २०७३ देखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आयोजना छनोट, सम्झौतादेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने चरणदेखि नै अनियमितता सुरु भएको चर्चा हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले आर्थिक र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापर्वाहीका कारण देशलाई हानि नोक्सानी पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले निर्माणको चरणमा भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र कतिपय पालना नगरिएको मात्र होइन, धावनमार्ग निर्माणको कमजोरीका कारण राज्यको व्ययभार थपिएको र परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जस्तो, विमानस्थलको धावनमार्ग होचो बनाइएको कारणदेखि छिनेडाँडा काट्नुपर्ने विषयसम्म विवादमा परेको छ ।

परामर्शदाताको रूपमा ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईकै भगिनी संस्थालाई जिम्मा दिएको विषय पनि उठेको छ । त्यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीदेखि त्यतिबेलाका विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुखसम्म गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न महालेखा परीक्षकले पटकपटक उठाइरहेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा अनियमितताको आशंकासहित उजुरी परेपछि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे छानबिन उपसमिति बनेको थियो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको छ । यी दुवै समितिलाई विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका प्रक्रिया र त्रुटि छानबिन गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ ।