तिब्बतसम्बन्धि बाइडेनको निर्णयबाट चिन्तित चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनको विरोधका बाबजुद एउटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर चीनको चिन्ता बढाइदिएका छन्। उक्त विधेयकले तिब्बतका लागि अमेरिकी समर्थन बढाउँदछ।

यसले तिब्बतको स्थिति र शासनसम्बन्धी विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीन र दलाई लामाबीचको वार्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। चीनले ‘रिजल्भ तिब्बत एक्ट’ को विरोध गरेको थियो अनि यसलाई अस्थिरता उत्पन्न गराउने कार्यको संज्ञा दिएको थियो। फेब्रुअरीमा प्रतिनिधि सभाको पक्षबाट यस अधिनियमलाई पारित गरेको थियो र मे महिनामा सिनेटले यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। अमेरिकाले तिब्बतमा चीनको जारी कब्जाको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

बाइडनले शुक्रवार अबेर राति जारी गरेको एउटा बयानमा भनेका छन्, "आज मैले कानून एस.१३८ मा 'तिब्बत-चीन विवादको समाधानको प्रवर्द्धन गर्ने ऐन' मा हस्ताक्षर गरे। म तिब्बतीहरूको मानवअधिकारलाई अगाडि बढाउन र तिनीहरूको विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नका लागि कांग्रेसको द्विदलीय प्रतिबद्धतालाई साझा गर्दछु।' बाइडेनले भने, 'मेरो प्रशासनले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै पूर्वशर्त बिना प्रत्यक्ष वार्ता पुनः सुरु गर्न आह्वान गर्न जारी राख्नेछ। जसले गर्दा तिब्बतमा मतभेद सुल्झाउन सकिन्छ र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ।"

14 औं दलाई लामा १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर भारत गएका थिए, जहाँ उनले भारतको राज्य हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा निर्वासित सरकार स्थापना गरे। २००२ देखि २०१० सम्म, दलाई लामाका प्रतिनिधिहरू र चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिहरू बीच नवौँ चरणका बैठकहरू भए, तर यसमा कुनै ठोस परिणामहरू प्राप्त भएनन्। चीनले दलाई लामालाई तिब्बतलाई बाँकी देशबाट अलग गर्न चाहने 'पृथकतावादी' नेता मान्छ। अमेरिकाको यो कानुनका कारण चीनको तनाव बढ्दै गएको छ ।

यो कानुनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र चीनका अन्य तिब्बती क्षेत्रहरूलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिने लामो समयदेखि चलिरहेको द्विपक्षीय अमेरिकी नीतिलाई परिवर्तन गर्दैन। यस अधिनियमले तिब्बतका लागि अमेरिकी समर्थन बढाउँछ। यसले विदेश विभागका अधिकारीहरूलाई चिनियाँ सरकारबाट तिब्बतको बारेमा गलत जानकारीको प्रतिरोध गर्न अधिकार दिन्छ। जुनमा चीनले यसको विरोध गरेको थियो ।

बेइजिङले चीनलाई नियन्त्रण गर्न वा दबाउन कुनै पनि सरकार सफल नहुने बताएको थियो। उसले यो विधेयकलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगर्नुपर्ने बताएको थियो । यसको साथै चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाका लागि कडा कदम चाल्ने पनि बताइएको छ।