चीनका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू जस्तै बंगलादेश पनि चीनको जालमा फँस्ने संकेत देखिएको छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना चार दिने भ्रमणमा चीन पुगेकी छन् । शेख हसिनाको भारत भ्रमणको दुई सातापछि चीनको भ्रमण भएको हो । हसिनाको भ्रमणका क्रममा बंगलादेश र चीनबीच धेरै महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस भ्रमणअघि ढाकाबाट आएका बयानलाई पनि बंगलादेशको चीनतर्फ झुकावको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति भारतको पनि यो भ्रमणमा नजर छ । लगातार चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि शेख हसिनाको यो पाँचौं चीन भ्रमण हो । बंगलादेश-चीन द्विपक्षीय सम्बन्धले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा भारतले नजिकबाट नजर राख्ने बताइएको छ।
रिपोर्टले छिमेकी देशहरू बीचको द्विपक्षीय भ्रमण सामान्य कुरा हो तर कुनै पनि नेताको चीन भ्रमणले प्रायः अनुमान र चिन्तालाई जन्म दिन्छ भनी बताउँछ। शेख हसिनाको भ्रमणको सन्दर्भमा पनि उस्तै छ, विशेष गरी भारतलाई यस भ्रमणको नतिजामा महत्त्वपूर्ण चासो छ। हसीनको चार दिने भ्रमणका घटनाक्रमले चीन र बंगलादेशसँगको भारतको सम्बन्धलाई सम्भावित रूपमा नयाँ आकार दिन सक्छ। हसिनाको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा कम्तीमा २० एमओयूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जसमा आर्थिक र बैंकिङ, व्यापार र लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, बंगलादेश–चीन मैत्री पुल निर्माण, कृषि निर्यात र जनता–जनताबीचको सम्पर्क अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रहरू पर्छन् ।
बंगलादेशका विदेशमन्त्री हसन महमूदले चीन बंगलादेशको पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा प्रमुख साझेदार बन्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले हसिनाको भ्रमणले रणनीतिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीनले बंगलादेशसँग पारस्परिक विश्वासलाई प्रगाढ बनाउन, बेल्ट एण्ड रोड सहयोग अभिवृद्धि गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न काम गरिरहेको बताएका छन्।
हसिनाको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको ऋण सम्झौताबारे पनि छलफल हुनेछ । बंगलादेशले आफ्नो घट्दो वैदेशिक सञ्चिति बढाउन नयाँ ऋण खोज्ने अनुमान गरिएको छ तर सर्त र नियमहरूमा अझै सहमति भएको छैन।
टिस्टा नदी परियोजनाका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री महमुदले चीनले मुद्दा उठाएमा भारतको चासोलाई ध्यानमा राखिने आश्वासन भने दिएका छन्। उनले भारतले संयुक्त नदी व्यवस्थापनको प्रस्ताव राखेको र बंगलादेश टोलीसँग सहकार्य गर्न प्राविधिक टोली पठाउने योजना रहेको बताए । चीनले पनि सहभागिताको प्रस्ताव राखेको छ तर छलफलमा भारतसँग बंगलादेशको साझा हितलाई विचार गरिने उनले बताए। चिनियाँ राजदूत याओ वेनले पनि यस मामिलामा बंगलादेशको निर्णयलाई बेइजिङले सम्मान गर्ने, यसले भारतको चिन्ता कम हुने बताए।
हाल बंगलादेश चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा सामेल हुने सम्भावना छैन। बंगलादेश-चीन सम्बन्धको भावी दिशाको मूल्याङ्कन राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको प्रधानमन्त्री हसिनाको भेट र संयुक्त वक्तव्यबाट हुने छ। भारतको प्रधानमन्त्री हसिनाको चीन भ्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ भन्ने कुरा चीन र बंगलादेश दुवैलाई थाहा छ। चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भारतीय राजनीतिज्ञ र मिडियाले चीनको नियतमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाउँदै भनेको छ- बंगलादेश र पाकिस्तानसँग चीनको बीआरआई सहयोगका ठोस फाइदाहरू स्वयं स्पष्ट छन्।
भारतसँग बंगलादेशको निकै घनिष्ट सम्बन्ध छ । यता, चीनसँग बंगलादेशको सम्बन्ध प्रारम्भिक अवधिमा खासै राम्रो थिएन। चीनले १०७१ मा बंगलादेशको निर्माणको विरोध गर्यो र धेरै अवसरहरूमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को भिटो प्रयोग गरी यसको सदस्यता रोक्यो।
शेख मुजिबुर रहमानको हत्यापछि चीनले बंगलादेशलाई ३१ अगस्ट १९७५ मा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएको थियो तर पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार भइरहेको छ। सन् २०१६ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको ढाका भ्रमणपछि दुई देशले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक सहकारी साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेका थिए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया