दलाई लामाको उत्तराधिकारी विषयमा अमेरिका-चीनबीच वाद-विवाद

अमेरिकी सांसदहरूको समूहले दलाई लामाको उत्तराधिकारीको छनौटमा चीनलाई प्रभाव पार्न नदिने बताएको छ। अमेरिकाको तर्फबाट, यसले दलाई लामाको छनौटपछिको परम्परा र मान्यतालाई पूर्ण समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ। अमेरिकाकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसीले बुधबार दलाई लामालाई भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित उनको मठमा भेटेपछि दलाई लामाको बुद्धि, करुणा, शुद्धता र प्रेमको सन्देशको विरासत सधैंभरि जीवित रहने बताइन्।

यस क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङमाथि सीधा हमला गर्दै भनिन् कि यदि तपाईं अर्कोतर्फ जानुभयो भने कसैले तपाईंलाई कुनै कुराको श्रेय दिने छैन। अहिले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छान्ने विषयमा चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । चीनको उद्देश्य आफ्नो प्रभावशाली व्यक्तिलाई यो पद दिनु हो, जुन अमेरिका हुन दिन चाहँदैन।

न्यान्सीले भनिन्, ‘जब म चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्छु, तब उनीहरू न्यान्सीको मनोवृत्ति नकारात्मक छ भनी भन्छन्। मलाई आशा छ कि उनीहरू आज मलाई परिवर्तन आउँदैछ भन्नको लागि प्रेरित गर्नेछन्। जस्तो कि हाम्रा सहकर्मीहरूले भनेका छन् कि अरूको भलाइमा तिब्बती जनताको विश्वासले नै सबै फरक पार्छ। तिब्बत–चीन विवादको समाधान वा तिब्बत समाधान ऐन शीर्षकको कानूनको अनुमोदनको सन्दर्भमा पेलोसीले यसबाट चीनलाई तिब्बत मुद्दामा वासिङ्टनको सोच स्पष्ट रहेको सन्देश दिएको बताइन् । यो विधेयकले चिनियाँ सरकारलाई चीजहरू परिवर्तन भएको बताउँछ अनि यसका लागि तयार रहन भन्छ।

बुधवार आध्यात्मिक नेता दलाई लामालाई भेट्ने पुगेका अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डलको सात सदस्यीय टोलीमा पेलोसी पनि सामेल थिइन्। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष माइकल म्याकलले गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा मारियानेट मिलर, ग्रेगरी मीक्स, निकोल मल्लियोटाकिस, जिम म्याकगोभर र अमी बेरा थिए। यो प्रतिनिधिमण्डलले दलाई लामालाई भेटेपछि चीनबाट कडा प्रतिक्रिया आएको थियो ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले बाइडेनलाई अमेरिकी सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले पारित गरेको द्विपक्षीय तिब्बत नीति विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गरे। वाशिंगटनका मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार यो विधेयकले तिब्बतमाथि आफ्नो नियन्त्रणको बारेमा चीनको कथनको विरोध गर्न र चिनियाँ सरकार र दलाई लामाबीचको वार्तालाई बढावा दिन खोजेको छ। अब यसलाई कानूनमा परिणत गर्न बाइडेनको हस्ताक्षरको मात्रै प्रतीक्षा छ।