चीनले तिब्बतका गाउँहरू हटाइदियो, लाखौं तिब्बतीहरूमाथि चीनको अत्याचार, रिपोर्टमा खुलासा

ह्युमन राइट्स वाचले चीनको बारेमा ठूलो खुलासा गरेको छ । रिपोर्टमा चीनले सन् २०१६ देखि १ लाख ४० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको तिब्बतबाट ५०० गाउँ हटाएको दाबी गरेको छ। संस्थाले चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा आएका एक हजारभन्दा बढी रिपोर्टको अध्ययन गरेर यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । जसमा चिनियाँ अधिकारीहरूले २००० र २०२४  को बीचमा ९ लाख तीस हजारभन्दा बढी ग्रामीण तिब्बतीहरूलाई स्थानान्तरण गरेको बताइएको छ। जसमध्ये २०१६  यता करिब ७६ प्रतिशत स्थानान्तरण भएका छन्।

७० पृष्ठको रिपोर्टमा चिनियाँ अधिकारीहरूले भ्रामक दाबी गरिएको बताइएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई उक्त ठाउँ छाड्दा राम्रो रोजगारी र आम्दानी हुने झुठो दाबी गरेको बताइएको छ । चीनको कानुन अनुसार जो व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गरिन्छ, उनीहरूलाई पुनः फर्किनबाट रोक्नका लागि उनीहरूको घरलाई ध्वस्त गरिन्छ । यता चीनले यो सबै प्रक्रिया त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको इच्छाअनुसार भएको बताएको छ । उनीहरूकै इच्छामा त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएको चीनले बताएको छ। 

वास्तवमा, रिपोर्टमा बताइएको छ कि स्थानान्तरण गरिएका ७ लाख ९० हजार मानिसहरूमध्ये १ लाख ४० हजारलाई पूरै गाउँ पुनर्वास कार्यको भागको रूपमा र ५ लाख ६७ हजारलाई व्यक्तिगत घरपरिवार पुनर्वासको भागको रूपमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ। पूरै गाउँ सयौं किलोमिटर टाढाको ठाउँमा सारिएको छ। २०१६ देखि, यो प्रक्रिया थप तीव्र भएको छ। 

अर्कोतिर तिब्बतो निर्वासित सरकारले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई दमनकारी उपायहरू गरेको आरोप लगाएको छ। बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती आफ्ना अभिभावकहरूबाट अलग गरिएको र बोर्डिङ स्कूलहरूमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको तिब्बतको निर्वासित सरकारका अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्। एचआरडब्ल्युले तर्क दियो कि यो पुनर्वास प्रक्रिया जबरजस्ती निष्कासन गरिएको बराबर हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दछ। सरकारले ती घरहरूलाई एक वर्षभित्र भत्काउँदै मानिसहरूलाई पुराना घर फर्कनबाट रोक्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सन् २००० देखि २०२४ सम्म कुल ३३ करोड ६० लाख ग्रामीण तिब्बती चीनको यस्तो क्रियाकलापबाट प्रभावित भएका थिए।

एचआरडब्ल्यु-का कार्यवाहक चीन निर्देशक माया वाङले चिनियाँ सरकारको भनाइअनुसार तिब्बती गाउँहरूको स्थानान्तरण स्वैच्छिक हो, भन्ने दावीलाई खण्डन गर्ने बताए। यो रिपोर्ट सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचमा प्रकाशित चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित १,००० भन्दा बढी लेखहरूमा आधारित छ। त्यहीँ रिपोर्टमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले यो सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि सबै स्थानान्तरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुरूप छन्, जसमा मानिसहरूलाई हटाउन अघि सबै सम्भावित विकल्पहरूको खोजी गर्नु, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।