चीनको ऋणमुनि दबिँदै साना राष्ट्रहरू :  एसिया र अफ्रिकामा धेरै गुणा बढ्यो चीनको ऋण

चीनको उद्देश्यबारे विश्व पनि राम्रोसँग परिचित भइसकेको छ। चीनले विश्वलाई नै आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोजिरहेको छ। चीनले साना देशहरुलाई ऋणको जालमा फसाउन खोजिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । हालैका वर्षहरूमा विशेष गरी एसिया र अफ्रिकाको चीनप्रतिको ऋण धेरै गुणा बढेको देखिएको छ। ऋणमा फसेका देशहरूका लागि चीन एक मात्र ऋणदाता हो।

अर्को शब्दमा भन्नु हो भने, यी देशहरूको विदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा चीनबाट मात्र आउँछ। सन् २०१० पछि चीनको दक्षिण एसियाली देश, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा रहेको ऋण निकै बढेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रतिवेदन २०२३ अनुसार यो चीनको ‘गोइंग ग्लोबल स्ट्राटेजी’ को कारण हो, जुन सन् १९९९ मा चिनियाँ लगानी र विदेशमा ऋण दिनमा सुधारका लागि शुरु गरिएको थियो।

सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा चीनको कुल बक्यौता ऋण १८० बिलियन डलर थियो। त्यसको तुलनामा १८९ देशको स्वामित्वमा रहेको इन्टरनेशनल बैङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्टमा निम्न र मध्यम मुलुकको कुल ऋण २२३ अर्ब डलरभन्दा अलि बढी थियो । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले आफ्नो नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई दिएको छ। जबकि अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरूको ऋणमा कमी देखिएको छ।
  
पाकिस्तानको चीनमाथि कुल विदेशी ऋण २०१६ मा ७.६ अर्ब डलरबाट बढेर २०२२ मा २६.५ अर्ब डलर पुगेको छ। सोही अवधिमा श्रीलंकाको चीनमा रहेको ऋण ४.६ अर्ब डलरबाट करिब दोब्बर भएर ८.८ बिलियन डलर पुगेको छ । बंगलादेशको ऋण ०.९७ बिलियन डलरबाट बढेर ६ बिलियन डलर पुगेको छ । ०.३ अर्ब डलर रहेको माल्दिभ्सको ऋण पनि १.२ अर्ब डलरमा पुगेको छ । त्यही नेपालको ऋण ०.०७ अर्ब डलरबाट बढेर ०.२६ अर्ब डलर पुगेको छ । यी देशहरूले प्राप्त गरेको ऋणमध्ये अधिकांश पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको हो ।

चीनले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो कुल ऋण घटाएको छ। यसका दुईवटा कारण रहेका छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार चीनको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएका कारण यस्तो भएको हो । यसबाहेक चीनको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा सफल हुन नसक्दा यसबाट ऋण लिएका कतिपय देशहरू पनि चुक्ता भएर पछि हटेका छन् । भारतको छिमेकी श्रीलंकाले सन् २०२२ मा महिनौंसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभावका कारण डिफल्ट गरेको थियो। रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार यस वर्ष श्रीलंकाको ब्याज भुक्तानी राजस्वको ५४ प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी छ। बंगलादेशको ब्याज भुक्तानी राजस्वको ३१.५ प्रतिशत हुनेछ। यी देशहरूले सबैभन्दा धेरै ऋण चीनबाट लिएका छन्।