श्रीलंकालाई ऋण राहतको मुद्दामा चीनले अलमल्याएको छ !

श्रीलंकाले किन आर्थिक सङ्कट भोग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा सबैलाई राम्रोसँग ज्ञात भएकै कुरा हो। श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटको प्रमुख कारण नै चीन हो। आफ्नो ऋण जालमा फसाएर चीनले श्रीलंकामा आर्थिक सङ्कटको स्थितिलाई उत्पन्न गराएको हो। श्रीलंकामा चिनियाँ ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

अर्कोतिर आश्वासन दिए पनि चीनले श्रीलंकालाई ऋण राहत दिने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लाई औपचारिक पत्र पठाएको छैन। जब आईएमएफका प्रवक्ताले ऋण राहत सम्बन्धी भारतको पत्र मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरे त्यसपछि मात्र चीनको दोहोरो नीतिको खुलासा भएको हो। 

यसअघि भारत र चीन दुवैले आईएमएफलाई ऋण राहत पत्र पठाएको बताइएको थियो। आईएमएफको भनाइसँगै यहाँका सत्ताधारी वर्गमा असहजता देखिएको छ। आईएमएफको तर्फबाट भारतको पक्षबाट मात्र पत्र आएको खुलासा भएपछि चीनको वास्तविक अनुहार सबैको अगाडि उदाङ्गो भएको छ। वास्तवमा चीनले आफ्नो ऋणको बोजको तल गरिब देशहरूलाई दबाएर आफू शक्तिशाली हुने उद्देश्य राख्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषले गत वर्ष श्रीलंकाका लागि २.९ बिलियन डलरको ऋण स्वीकार गरेको थियो अनि यो रकम प्राप्त गर्न श्रीलंकाले पुरानो ऋणदाताबाट ऋण चुक्ता गर्ने समयसीमामा राहतका लागि आश्वासन लिनुपर्नेछ भनी शर्त पनि राखेको थियो। गत हप्ता, भारत श्रीलंकालाई यस्तो आश्वासन दिने पहिलो देश बन्यो। त्यसपछि चीनले पनि उनलाई राहत दिने आश्वासन दिएको खबर आएको थियो ।

आईएमएफ-का प्रवक्ताले भने- 'हामी पुष्टि गर्छौं कि भारतले आईएमएफ व्यवस्थापनलाई वित्तीय/ऋण राहत प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको संकेत गरेको छ, ताकि आईएमएफ सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण उपलब्ध हुनु अघि श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणलाई सुरक्षित गर्ने भरोसा कायम रहोस्। हामी भारतको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दछौं।

विशेषज्ञहरूअनुसार चीनले श्रीलङ्कालाई ऋण राहत दिने आरम्भिक संकेत दिएको थियो। तर चीनले यस्तो नै गर्छ भन्ने कुनै ठोस् आश्वासन दिएको छैन, जसको आशा आईएमएफले गरिरहेको छ। यसैले आईएमएफ-का प्रवक्ताले यस विषयमा बयान दिएको बेला चीनको उल्लेख गरेनन्। चीनसँग चलिरहेको वार्तासँग सम्बन्धित एकजना उच्च पदस्थ अधिकारीले बताए कि अब चीनसँग अझै कुराकानी गर्नु पर्नेछ।

विज्ञहरूअनुसार आईएमएफको अपेक्षा के छ भने सम्बन्धित देश सोझौ उसलाई आश्वासन पठाओस्। अथार्त चीनले सोझै आईएमएफलाई पत्र लेखेर आफूले श्रीलङ्कालाई राहत दिने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरोस्। भारतले भने यस्तै पत्र उसलाई पठाएको थियो। यसैबीच श्रीलङ्का आफ्नो दोस्रो द्वीपक्षीय ऋणदाताहरूसँग पनि यस्तै आश्वासन पाउनका लागि बातचीत गरिरहेको छ।

जानकारीअनुसार एक पटक सबै पक्षहरूबाट आश्वासन प्राप्त भएपछि, आईएमएफका अधिकारीहरूले आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड सामु श्रीलंकालाई ऋण दिने विषयमा प्रस्ताव राख्नेछन्। बोर्डको स्वीकृति पाएपछि मात्र श्रीलंकाले ऋणको रकम पाउन सक्नेछ ।

जापान र पेरिस क्लब श्रीलंकालाई ऋणमा राहत दिन पनि सहमत भएको बुझिएको छ। तर उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो पत्र आईएमएफलाई पठाएका छैनन्। श्रीलंकाका अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै पक्षसँग ऋण संकटसँग जुध्ने लामो अनुभव छ। त्यसैले उनीहरुबाट राहत पाउने औपचारिकता पूरा गर्न खासै कठिनाइ हुने छैन ।

तर कतिपय पर्यवेक्षकहरूको बुझाईअनुसार यी दुवै पक्षले चीनमाथि नजर गाडिरहेका छन् । चीनबाट पत्र पठाएपछि मात्रै उनीहरूले ऋण राहत सम्बन्धी औपचारिक पत्र आईएमएफलाई पठाउने छ । श्रीलंकाका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार आईएमएफले देशभित्र वित्तीय स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्न जुन कदमहरू पूरा गर्नका लागि शर्तहरू लगाएका थिए, त्यो उनीहरूले पुरा गरिसकेका छन्। त्यसैले अहिले सबै कुरा चीनमा टिकेको छ ।